करमाळा चौफेर
विविध वस्तूंवर छापलेल्या अवाजवी एमआरपी किमतीमुळे ग्राहकांची लूट होत आहे’ असा आरोप करत सर्वच वस्तूंवर उत्पादन खर्च नोंदणी करून नेमकी किंमत आकारावी आणि एमआरपी कायद्यात दुरुस्ती करावी,अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत करमाळा च्या शिष्टमंडळाने केली आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार शिल्पा ठोकडे व नायब तहसीलदार विजयकुमार लोकरे यांना देण्यात आले.
एमआरपीच्या संदर्भात देशव्यापी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून करमाळा येथे हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्या तथा अर्बन बँकेच्या माजी संचालिका माधुरी परदेशी, तालुका उपाध्यक्ष चक्रधर पाटील, सचिव अजिम खान, भिमराव कांबळे, आशपाक सय्यद, मंजिरी जोशी, विशाल परदेशी, निशिगंधा शेंडे, किशोरी चुंबळकर, संजय घोरपडे आदि उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, ‘कायद्याची पळवाट काढून मन मानेल तशी किंमत पॅकेजिंग वस्तूंवर आकारली जात आहे. एमआरपीपेक्षा अधिक रक्कम घेऊ नये असा कायदा असला तरी मुळात एमआरपीची आकारणीच लूट होण्यास कारणीभूत आहे. कारण एमआरपीच्या खालीच कमी दरामध्ये त्या वस्तूची विक्री केली जात आहे. म्हणजेच प्रचंड आकारणी एमआरपी द्वारे केली जात आहे.’पॅकेजिंग वस्तू, औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल वस्तू, खाद्य पदार्थ आदि सर्व प्रकारच्या वस्तूंवर उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त एमआरपी नोंदून होणारी ग्राहकांची लूट कायद्यात बदल करून थांबवणे गरजेचे आहे, अशी मागणी करण्यात आली.
छापील किंमत ही ग्राहक संरक्षणासाठी नसून कंपन्यांच्या नफेखोरीचे साधन बनली आहे. उत्पादन खर्च कमी असतानाही वस्तूंवर अवास्तव किंमत छापून ग्राहकांची कायदेशीर लूट होत आहे’, असे तालुका सचिव अजीम खान यांनी सांगतीले 
