करमाळा_चौफेर (शंभू फरतडे ✍🏻)
करमाळा तालुक्यातील महावितरणचा कारभार आता पूर्णपणे रुळावरून घसरला आहे. शेतीपंपासाठी नवीन वीज कनेक्शन देणे कंपनीने अधिकृतपणे बंद केले आहे. त्याऐवजी सोलर सिस्टीमवरील डिपी बसवण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. महावितरणच्या अधिकृत वेबसाईटवर ट्रान्सफार्मर निवडण्याचा पर्यायही वर्षभरापासून बंद आहे. पण तरीही तालुक्यात नवे डिपी उभे राहत आहेत. हा चमत्कार कसा घडतोय याचा पर्दाफाश आता चौफेर कडे आलेल्या माहितीतून झाला आहे.
या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची सुरुवात ठेकेदाराकडून होते. शेतकऱ्याला डिपी हवी असल्यास ठेकेदार थेट तीन लाख रुपये मागतो. शेतकरी कर्ज काढून ही रक्कम देतो. त्यानंतर ठेकेदार निवडलेल्या शेतात डिपीचा सांगाडा उभा करतो. इथून पुढे खरा खेळ सुरू होतो. वायरमनपासून ते कार्यकारी अभियंत्यापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची साखळी यात सामील होते. कागदावर लोड डिस्ट्रिब्यूशन दाखवून प्रत्यक्षात या अनधिकृत डिपीला बेकायदेशीरपणे वीज जोडणी दिली जाते. तक्रार होऊ नये म्हणून अशा शेतकऱ्यांकडून खासदार, आमदार, जिल्हापरिषद अध्यक्ष, सदस्य, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य या लोकप्रतिनिधींकडून शिफारस घेतली जाते. लोकप्रतिनिधींना यामागचा घोटाळा माहित नसल्याने ते शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शिफारस देतात आणि त्याच शिफारशीचा वापर अधिकारी नंतर अंगावरून जबाबदारी झटकण्यासाठी करतात.
पण याहून मोठा घोटाळा यानंतर होतो. काही महिन्यांनी हाच बेकायदेशीर डिपी अधिकृत दाखवण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधी किंवा महावितरणच्या इतर योजनांमध्ये समाविष्ट केला जातो. यासाठी मागणी शासन निर्णयापूर्वीच केली होती असे खोटे कागदपत्र तयार केले जाते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याने स्वतःच्या पैशातून तीन लाखात उभा केलेल्या डिपीचे इस्टीमेट पंधरा ते वीस लाखांचे तयार केले जाते. टेंडर प्रक्रिया, प्रशासकीय मंजुरी सगळे बेमालूमपणे पार पाडले जाते. आणि शेवटी तीन लाखाच्या कामासाठी शासनाच्या तिजोरीतून तब्बल वीस लाख रुपये काढले जातात. ही रक्कम मग ठेकेदारापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत साखळीतील प्रत्येकाला वाटली जाते.
याचा सर्वात मोठा फटका दोन घटकांना बसतो. एक म्हणजे शासन. कोट्यवधी रुपयांचा निधी या बनावट कामातून लुटला जात आहे. दुसरा म्हणजे प्रामाणिक शेतकरी. ज्यांनी नियमाने अर्ज केले आहेत ते आजही वीजेच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण पैसे देऊन नियम मोडणाऱ्याला लगेच वीज मिळते. यामुळे वीज मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत वाढली आहे आणि त्याचा त्रास करमाळ्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
मागील काही वर्षापुर्वी बोगस डिपींवर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरील चौकशी पथक पश्चिम भागातील एका गावात गेले होते मात्र त्याचे पुढे काय झाले ,कोणती माहिती सादर केली ,व त्या चौकशीचे पुढे काय झाले हा सुद्दा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
चौफेर कडे करमाळ्यातील प्रत्येक गावातील अशा अनधिकृत डिपीधारकांची नावे आणि त्यांच्याकडून घेतलेल्या रकमेसह संपूर्ण यादी आहे. ती पुढील काही दिवसांत टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केली जाईल.
आम्ही ऊर्जा मंत्री आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मागणी करतो की या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. गेल्या दोन वर्षात मंजूर झालेल्या सर्व डिपींचे ऑडिट करावे. शेतकऱ्यांच्या नावाने शासनाला लुटणाऱ्यांना जर पाठीशी घातले गेले तर शेतकरी हिताच्या सर्व घोषणा केवळ कागदावरच राहतील. करमाळ्याचा हा ‘डिपी घोटाळा’ म्हणजे महावितरणमधील भ्रष्टाचाराचे उघड उदाहरण आहे आणि त्यावर त्वरित कारवाई होणे गरजेचे आहे.
