करमाळा चौफेर (शंभू फरतडे✍️)
आमदार नारायण आबा पाटील यांच्या सूचनेनुसार पाणी टंचाई निवारणार्थ प्रशासन कामाला लागले असून आता यापुढे उशीरा जाग येऊन जर कोणी राजकीय फार्स म्हणून बैठक घेत असतील तर ते वराती मागून घोडे’ असा मार्मिक टोला पाटील गटाचे प्रवक्ते सुनील तळेकर यांनी लगावला आहे. आमदार नारायण आबा पाटील यांनी मतदारसंघातील संभाव्य पाणीटंचाई च्या समस्येवर उपाययोजनांबाबत जेऊर येथे करमाळा व माढा तालुक्यातील तहसीलदार गटविकास अधिकारी व पाणी पुरवठा विभागाच्या अभियंत्याच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना सतर्क रहाण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. त्यानंतर बागल गटाचे युवा नेते दिग्विजय बागल यांनी देखील दोन दिवसांपुर्वी आपल्या निवासस्थानी सभापती-उपसभापतींची बैठक घेऊन पाणीटंचाई चा आढावा घेऊन उपाययोजनांबाबत प्रशासनाला सुचना दिल्या होत्या. एकाच प्रश्नांसाठी दोन बैठाका झाल्याने श्रेयवादाची लढाई रंगवण्याची शक्यता होती.आज तळेकर यांनी नाव न घेता टिका केली असली तरी बागल गट टार्गेट केल्याची चर्चा आहे.
तळेकर यांनी म्हटले आहे की आमदार नारायण आबा पाटील यांनी सर्वात अगोदर पाणी टंचाई निवारणार्थ आढावा बैठक घेतली. त्यानुसार प्रशासन कार्यवाहीसाठी पाऊल टाकत आहे आबा कायमच नैसर्गिक संकटाबाबत सतर्क असतात. पावसाळापूर्व महावितरण नियोजन,खरीप-रब्बी हंगामपूर्व कृषी खाते बैठक,कुकडी-दहिगाव उपसा पूर्व नियोजन,उजनीकाठ व भीमा-सीना जोडकालवा वीज कनेक्शन संदर्भात बैठक ,उजनी पाणी परिषद, कुकडी-दहिगाव कालवा सल्लागार समिती ,मांगी प्रकल्प पाणी सल्लागार समिती आदी प्रश्नांवर आबांनी सातत्यपूर्ण बैठाका घेऊन समस्या निवारण करण्याचे काम केले आहे. तसेच”अतिवृष्टी, अवकाळीमध्ये आबा बांधावर गेले, शेतकऱ्यांना धीर दिला, नुकसान भरपाई मिळवून दिली. त्यावेळी बैठकांचा फार्स करणारी ही मंडळी कुठे गायब होती? काहीजण काचेच्या बंगल्यात सुरक्षित, तर काहींचे पर्यटन दौरे सुरू होते. असली राजकीय स्टंटबाजी जनता ओळखून आहे.” असे देखील तळेकर यांनी म्हटले आहे. 
त्याचबरोबर करमाळा मतदारसंघातील पाणी टंचाईबाबत इतर लोकप्रतिनिधी अथवा राजकीय गट बैठकी घेऊन काही प्रयत्न करत असतील तर त्याबाबत आमचे काही दुमत नाही. परंतु टायमिंग महत्त्वाचं असतं आमदारांनी बैठक घेतल्यानंतर प्रशासन कामाला लागल्या नंतर आता श्रेय घेण्यासाठी बैठका घेणे म्हणजे फार्स ,” आहे असे तळेकर म्हणाले.आहेत.
तळेकर यांच्या उपरोधिक टिकेला बागल गट किंवा पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांकडून काय उत्तर दिले जाते का? याची चर्चा आता सुरू आहे.
