करमाळा : (शंभू फरतडे ✍🏻)
करमाळा तालुक्यात दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस जाणवू लागली असून, त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना बसत आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतातील कामांना मोठ्या प्रमाणात खीळ बसली आहे. रब्बी हंगामाबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाल्याने शेतमजुरांच्या हाताला नियमित काम मिळणे कठीण झाले आहे. खुरपणी, कोळपणी, खत टाकणे, तण काढणे यासह शेतीशी संबंधित अनेक कामे ठप्प झाल्याने विशेषतः महिला शेतमजुरांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
दररोज मिळणाऱ्या मजुरीवर घरखर्च भागविणाऱ्या कुटुंबांसमोर आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे घरातील किराणा, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार, वीजबिल आणि इतर दैनंदिन खर्च भागविण्याची कसरत सुरू असताना दुसरीकडे मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाचे नियमित हप्ते भरण्याचे मोठे आव्हान महिलांसमोर उभे राहिले आहे.
घरच्या प्रपंचाला हातभार लागावा, मुलांचे शिक्षण, आजारपण किंवा इतर तातडीच्या गरजा भागवता याव्यात, यासाठी ग्रामीण भागातील अनेक महिला बचत गटांमध्ये सहभागी होतात. बचत गटाच्या माध्यमातून किंवा समूहाच्या हमीवर मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून साधारणतः ५० हजारांपासून ९० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेतले जाते. काही महिलांनी एकाच वेळी दोन ते तीन बचत गटांमधून कर्ज घेतल्याचेही चित्र ग्रामीण भागात दिसून येते.
शेतमजुरी नियमित मिळत असताना आठवड्याला, पंधरवड्याला किंवा महिन्याला कर्जाचा हप्ता भरणे महिलांना शक्य होत होते. मात्र, सध्या शेतीची कामेच कमी झाल्याने रोजगाराचे दिवस घटले आहेत. त्यामुळे हातात पैसा नसताना हप्त्याची तारीख जवळ येत असल्याने महिलांची चिंता वाढली आहे.
पूर्वी पती-पत्नी दोघेही मजुरी करून घरखर्च चालवत होते. मात्र दुष्काळामुळे रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. काही ठिकाणी दोन-तीन दिवस काम मिळते, तर त्यानंतर अनेक दिवस काम नसते. अशा परिस्थितीत मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून घरखर्च भागवायचा की कर्जाचा हप्ता भरायचा, असा प्रश्न महिलांसमोर निर्माण झाला आहे.
महिलांना कर्जाचा हप्ता थकीत राहिल्यास पुढील कर्ज मिळण्यास अडचण येण्याची तसेच अतिरिक्त शुल्क किंवा दंडाचा आर्थिक भार पडण्याची चिंता आहे. त्यामुळे अनेक महिला उपलब्ध असलेले थोडेफार पैसे हप्त्यासाठी बाजूला ठेवत असून, घरातील आवश्यक खर्च पुढे ढकलण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
रोजगार उपलब्ध नसल्याने कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी घरातील सोन्याचे दागिने विकावे लागतील किंवा स्थानिक सावकारांकडून पुन्हा कर्ज घ्यावे लागेल, अशी भीती काही महिला व्यक्त करत आहेत. एका कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी दुसऱ्या ठिकाणाहून कर्ज घेण्याची वेळ आली तर कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकण्याची शक्यताही वाढू शकते. दुष्काळाच्या काळात कुटुंबाचा उदरनिर्वाहच कठीण झालेला असताना कर्जफेडीचा अतिरिक्त ताण वाढत असल्याने महिलांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. रोजगार पूर्ववत होईपर्यंत कर्जाच्या हप्त्यांबाबत काही प्रमाणात सवलत मिळावी, अशी अपेक्षा महिलांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने मायक्रो फायनान्स कर्जाच्या वसुलीला काही कालावधीसाठी स्थगिती द्यावी. तसेच रोजगार नसलेल्या काळात हप्ते थकीत झाल्यास दंड किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, अशी मागणी महिला शेतमजुरांकडून होत आहे.शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांना दुष्काळाचा फटका बसला असताना त्यांच्या कर्जफेडीच्या क्षमतेचाही विचार होणे गरजेचे असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण होईपर्यंत कर्जाच्या हप्त्यांसाठी काही कालावधीची सवलत मिळाल्यास कुटुंबावरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गावपातळीवर रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यात यावीत, अशीही मागणी महिला शेतमजुरांकडून होत आहे. नियमित रोजगार मिळाल्यास घरखर्चासोबत कर्जाचे हप्ते भरणे शक्य होईल, अशी महिलांची अपेक्षा आहे. दुष्काळामुळे शेतीची कामे ठप्प असताना ग्रामीण महिलांसाठी रोजगार हमीची कामे, उपलब्ध शासकीय योजना आणि तात्पुरत्या आर्थिक सवलती प्रभावीपणे राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा रोजगाराअभावी कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी महिलांना आणखी कर्जबाजारी होण्याची वेळ येऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
