करमाळा_चौफेर
करमाळा तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतीसाठी वरदायिनी ठरलेल्या दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या पाणीवाटपावरून राजकीय वातावरण तापले असून, योजनेच्या सद्यस्थितीला विद्यमान आमदार नारायण पाटील यांची खुनशी राजकीय प्रवृत्ती कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप करमाळा तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) अध्यक्ष तथा पंचायत समिती सदस्य भरत भाऊ अवताडे यांनी केला आहे. २४ गावांसाठी असलेल्या या योजनेत १२ गावांनाही व्यवस्थित पाणी मिळाले नसल्याचा दावा करत त्यांनी पाणीवाटपाच्या नियोजनावर आणि कथित राजकीय हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या आवर्तनांची सद्यस्थिती, पाणीवाटपातील कथित राजकीय हस्तक्षेप आणि शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत अवताडे बोलत होते.
या वेळी त्यांनी योजनेच्या पूर्वीच्या कार्यकाळातील कामकाज आणि सध्याच्या परिस्थितीची तुलना करत शेतकऱ्यांच्या पाणीप्रश्नावर आक्रमक भूमिका मांडली. या वेळी अधिक बोलताना भरत भाऊ अवताडे म्हणाले की, माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या २०१९ ते २०२४ या कार्यकाळात दहिगाव उपसा सिंचन योजनेची आवर्तने सातत्याने आणि नियमितपणे देण्यात आली. त्यामुळे पूर्व भागातील शेतकऱ्यांमध्ये शेतीला शाश्वत पाणी मिळण्याचा विश्वास निर्माण झाला. या विश्वासातून परिसरात मोठ्या प्रमाणावर फळबागांची लागवड झाली. विविध पिकांसह भाजीपाला उत्पादनालाही चालना मिळाली.
दहिगाव उपसा सिंचन योजना ही पूर्व भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असताना, योजनेची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने बंद नलिका वितरण प्रणालीची कामेही सुरू करण्यात आली होती. मात्र, २०२४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर योजनेच्या कामकाजावर परिणाम झाल्याचा आरोप अवताडे यांनी केला.
योजनेच्या पाइपलाइनला आग लावण्याच्या घटना, राजकीय हेतूने आवर्तने बंद पाडली जाणे आणि राजकीय विरोधी भूमिका घेणाऱ्या गावांना पाणी नाकारले जाणे, असे प्रकार घडत असल्याचा आरोप अवताडे यांनी केला. या घटनांमुळे योजनेचे नुकसान होत असून, पाणी उपलब्ध होईल या अपेक्षेने फळबागा आणि विविध पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“२४ गावांसाठी असलेल्या दहिगाव उपसा सिंचन योजनेत १२ गावांनाही व्यवस्थित पाणी मिळाले नाही, ही गंभीर बाब आहे,” असे सांगत त्यांनी पाणीवाटपाच्या नियोजनावर नाराजी व्यक्त केली. सात गावांना खरीप आवर्तनात पाण्यापासून वंचित राहावे लागल्याचा दावा केला असून
खरीप आवर्तनादरम्यान अर्जुननगर, फिसरे, हिसरे, सालसे, आळसुंदे, पांडे आणि म्हसेवाडी या गावांना एक थेंबही पाणी मिळाले नसल्याचा दावा अवताडे यांनी केला. या गावांमधील शेतकऱ्यांनी पाण्याच्या उपलब्धतेच्या अपेक्षेने केलेले पीकनियोजन आणि फळबागांची लागवड धोक्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.पाणी मिळेल या आशेवर शेतकऱ्यांनी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. मात्र, वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध न झाल्यास पिकांचे नुकसान होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आवर्तनांचे नियोजन करताना सर्व गावांना समान न्याय मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.तसेच दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या सद्यस्थितीची जबाबदारी झटकण्यासाठी आणि स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्यावर आरोप करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही भरत भाऊ अवताडे यांनी केला.
शेतकरी आणि तालुक्यातील जनता सुज्ञ आहे. योजनेच्या पूर्वीच्या कार्यकाळातील स्थिती आणि सध्याच्या परिस्थितीची तुलना करून जनता योग्य तो निष्कर्ष काढू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. योजनेच्या कामकाजाबाबत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष पाणीवाटपाची स्थिती, आवर्तनांचे नियोजन आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पाण्याचा आढावा घेणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचा मुद्दा या निमित्ताने पुढे आला आहे.
दहिगाव उपसा सिंचन योजना ही केवळ पाणीपुरवठ्याची योजना नसून करमाळा तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेती, फळबागा, भाजीपाला उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधार आहे. त्यामुळे पाणीवाटपात कोणताही राजकीय भेदभाव न करता सर्व पात्र गावांना नियोजनबद्ध आणि न्याय्य पद्धतीने पाणी मिळणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली.
योजनेच्या आवर्तनांचे वेळापत्रक, प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा, पाणी न मिळालेल्या गावांची परिस्थिती आणि वितरण व्यवस्थेतील अडचणी यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता या चर्चेतून अधोरेखित झाली.
या पत्रकार परिषदेला पंचायत समितीचे उपसभापती ॲड. अजित विघ्ने, निंभोरे गावचे सरपंच रवींद्र वळेकर, जिल्हा परिषद सदस्य प्रशांत पाटील, साडे गावचे माजी सरपंच मयूर पाटील, माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांचे स्वीय सहाय्यक डॉ. विकास वीर आणि सुजित तात्या बागल उपस्थित होते. या सर्वांनीही यावेळी आपापल्या भूमिका मांडल्या.
दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या पाणीवाटपावरून उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न, गावनिहाय पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा यामुळे आगामी काळात या योजनेच्या कामकाजाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत सर्वांनी व्यक्त केले.
