करमाळा_चौफेर (शंभू फरतडे✍️)
करमाळा तालुक्यात आतापर्यंत महानेट, जिओ,एअरटेल या कंपन्यांकडून करमाळा तालुक्यात इंटरनेट पुरवण्याच्या नावाखाली प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून व स्थानिक नेतेमंडळी व वजनदार लोकांच्या मदतीने राज्य महामार्ग ६८ सह ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्यांच्या साईडपट्ट्या अक्षरशः उखडून टाकल्या आहेत. सध्या मुंबई वेरूळ येथील एका खासगी कंपनी कडून नियमबाह्य पद्धतीने काम सुरू असून या कंपनीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.
रस्ते व साईडपट्टी मजबूत करण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रूपय खर्च केला जातो ,मात्र दरवर्षी नवीन एक कंपनी येवून आमच्याकडे शासनाच्या सर्व परवानग्या आहेत, केंद्र सरकारचे काम आहे असे सांगुन स्थानिक पोट काँट्रॅक्टरच्या माध्यमातून नियमबाह्य पद्धतीने खोदकाम करून रस्ते ,साईडपट्टी ,तसेच दिशा दर्शक किलोमीटर चे मैल देखील उखडून टाकत आहेत.
शासकीय सोपस्कार म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून, जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग यांच्याकडून नियमबाह्य काम बंद करा अथवा गुन्हे दाखल करू अशा नोटिसा काढल्या जातात मात्र शासनाच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे लाखोंचे नुकसान करत महसूल, बांधकाम, जिल्हापरिषद बांधकाम विभागाच्या नाकावर टिच्चून हे नियमबाह्य कामे सुरूच आहेत.
कोणत्या अटीवरुन दिली आहे परवानगी
खोदकाम करण्यासाठी रस्त्यांच्या मध्यभागापासून १५ मिटर अंतर सोडून खोदकाम करावे .केबल टाकण्याचे काम HDD मशिन द्वारेच करावे . जेसीबी पोकलेंड च्या माध्यमातून खोदकाम करू नये अशा स्पष्ट सुचना व अटि घाालू परवानगी देण्यात आली आहे.
HDD मशिन म्हणजे काय ?(हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग)
या तंत्रज्ञानाचा वापर प्रामुख्याने रस्ते किंवा जमिनीच्या वरच्या भागाचे नुकसान न करता जमिनीखालून पाईप्स (पाणी, गॅस) किंवा टेलिकॉम केबल्स (फायबर ऑप्टिक) टाकण्यासाठी केला जातो.यात खंदक न खोदता मशीनद्वारे जमिनीत आडवे छिद्र पाडले जाते, ज्यामुळे वाहतूक आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळता येते.
हे काम HDD मशीनद्वारे करण्याच्या सूचना असतानाही कंपनीने नियमबाह्य पद्धतीने खोदाई सुरूच ठेवली आहे, वारंवार सूचना देऊनही काम सुरूच राहिल्याने संबंधित कंपनीस. आदेशाचे उल्लंघन केल्याने शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची नोटीस बजावली आहे. – अभिषेक पवार -उपविभागीय अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग करमाळा.)
संबंधित नियमबाह्य बसवलेली केबल काढून साईडपट्टीवर रोलींग करून पूर्ववत करावी , संबंधित कंपनीकडून नियमांचे पालन न झाल्यास केवळ नोटीस न बजावता सदर कंपनीवर शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
संबंधित नियमबाह्य काम करणाऱ कंपनीवर गुन्हा दाखल न झाल्यास तालुक्यातील नागरिकांकडून आंदोलनाचा पावित्र घेतला जावू शकतो अशी परस्थीती निर्माण झाली आहे
