करमाळा चौफेर (परांडा-प्रतिनिधी)
शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यास नेहमी टाळाटाळ केली जाते . प्रशासकीय पारदर्शकतेचा अभाव आणि भ्रष्टाचार उघड होण्याच्या भीतीने माहिती दडपून ठेवली जाते किंवा संबंधित कार्यकर्त्यांस चिरीमिरी देऊन गप्प केले जाते .मात्र एखाद्या प्रमाणीक कार्यकर्त्यांकडून मुद्दा लावून धरला, तर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणतात. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे माहिती दडपणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होते आणि त्यांच्या शेरापुस्तक व सेवा पुस्तकात नोंद होवून पुढे अडचणी निर्माण होतात. अशा खंबीर लढ्यामुळे केवळ त्या एका कार्यकर्त्यालाच न्याय मिळत नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेला शिस्त लागते. अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाक निर्माण होतो आणि भविष्यात माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्याचे धाडस कोणी करत नाही. कार्यकर्त्याचा हा निश्चय लोकशाही बळकट करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.परांडा तालुक्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते फारूक बाशामिया मुलाणी यांनी माहीती अधिकार कायद्याचा वापर करत पंचायत समिती / ग्रामपंचायत प्रशासनास दिलेला दणका सध्या चर्चेत आला आहे.
मुलाणी यांनी मागितलेली देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकास मुलाणी यांनी धडा शिकवला आहे .मुलाणी यांनी प्रकरण लावून धरल्याने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती वेळेत न देणे आणि वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणे परंडा तालुक्यातील आलेश्वरच्या तत्कालीन ग्रामसेवकाला चांगलेच महागात पडले आहे. राज्य माहिती आयुक्तांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी कडक पाऊल उचलत संबंधित ग्रामसेवकाला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
अर्जदार फारूक बाशामिया मुलाणी यांनी ३० डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीबाबत माहिती मागितली होती. मात्र, जन माहिती अधिकाऱ्यांनी मुदतीत माहिती न दिल्याने त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले. विस्तार अधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश देऊनही ग्रामसेवकाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर माहिती आयुक्तांच्या खंडपीठाने या कर्तव्यात कसुरीबद्दल दंडाचा आदेश दिला.
या कारवाईमुळे माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, अर्जदार मुलाणी यांच्या कायदेशीर लढ्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. दहा हजार दंडावर आपले समाधान नसून भविष्यात कठोर कारवाई होई पर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नसल्याचे मुलाणी यांनी सांगतीले
