करमाळा_चौफेर (शंभू फरतडे✍️)
विधानसभा आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे वारे ओसरून बराच काळ लोटला असला तरी , करमाळा तालुक्यातील शासनस्तरावरील महत्त्वाच्या समित्यांच्या निवडी अजूनही रखडलेल्या आहेत. संजय गांधी निराधार योजना, आत्मा समिती, रुग्णालय समिती आणि सुरक्षा समिती, दक्षता समिती, तालुका स्तरावरील तंटा मुक्ती समिती,यांसारख्या स्थानिक समित्यांवर कार्यकर्त्यांची वर्णी लावून जनसामान्यांची कामे मार्गी लावणे अपेक्षित असते. मात्र, सध्या या समित्यांचे अस्तित्व कागदावरच मर्यादित असल्याने निराधार विधवा महिलांची पेन्शन, शेतीविषयक योजना आणि रुग्णांच्या सोयीसुविधांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत.
संजय गांधी निराधार समितीच्या माध्यमातून तालुक्यातील गरजू आणि निराधार व्यक्तींना आर्थिक आधार मिळतो, तर ‘आत्मा’ समितीमार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचवले जाते. या समित्यांच्या अभावामुळे प्रशासकीय कामात गती येत नसून, सामान्य नागरिकांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
दक्षता समिती पुनर्गठन झालेले नाही, ज्या समितीवर तालूक्यातील प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचार विरोधी कारवाई करता येते. जर या समितीचे अस्तित्व नसेल तर तालूक्यात किती सावळा गोंधळ चालू आहे हे कसं समजणार?
तालुक्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस खात्यास सहकार्य करणाऱ्या गावोगावच्या तंटामुक्त समितीची दखल घेणारी तालूका स्तरीय तंटामुक्त समितीची अजुनही स्थापना नाही. यामुळे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणुन जिल्हा पोलिस अधीक्षक अथवा उपजिल्हा पोलीस प्रमुख यांचे समवेतच्या तालूका तंटामुक्त समितीच्या बैठका होऊ शकत नाहीत.
निवडणुका जिंकल्यानंतर आता पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी या समित्यांच्या निवडी कधी करणार आणि कार्यकर्त्यांना संधी देऊन जनतेचे प्रश्न कधी सोडवणार, असा संतप्त सवाल आता करमाळ्यातील जनतेतून विचारला जात आहे.
नेतेमंडळींनी तात्काळ विषय समित्यांचे पुनर्गठन करून प्रशासन व जनतेमधील समन्वय गतीमान करून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यावर भर द्यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
शासकीय विषय समिती निवडीचे अधिकार पालकमंत्री आणि आमदार यांना आहेत. आता पालकमंत्री जयकुमार गोरे व आमदार नारायण आबा पाटील हे जर निवडणुक प्रचारातुन जरा निवांत झाले असतील तर लागलीच सामाजिक कार्यकर्ते,लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेले पत्रकार व आपल्या पक्ष तथा गटातील व इतर सर्वच पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना समितीमध्ये समाविष्ट करुन प्रशासनास गतीमान करण्यासाठी सर्वसमावेशक अशा शासकीय समित्यांचे गठण करतील अशी आशा सुजाण नागरिक व विविध पक्ष पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते बाळगुन आहेत.
टिप – बातमी मधील सदर फोटो बातमी च्या अनुषंगाने ai च्या सहाय्याने प्रतिकात्मक तयार केलेला आहे.
