करमाळा चौफेर (शंभू फरतडे✍️)
“संजयमामांचा ढोल फुटणार, आदिनाथचा लिलाव होणार नाही” हे बिनबुडाचे आणि हास्यास्पद आरोप सवंग प्रसिद्धीसाठी करणाऱ्यांनी आधी अभ्यास करावा, असा जोरदार पलटवार संजयमामा शिंदे गटाने, पाटील गटाचे प्रवक्ते सुनील तळेकर यांच्यावर केला आहे. या संदर्भाची निनावी पोस्ट शिंदे गट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल करत आहेत. व्हायरल पोस्ट मध्ये संजयमामा शिंदे गटाकडून पाटील गटाचे प्रवक्ते सुनील तळेकर यांच्या प्रत्येक आरोपाला मुद्देसूद उत्तर दिले असून उलट पाटील गटालाच प्रती सवाल देखील केले आहेत.
शिंदे गटाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “यथा राजा, तथा प्रजा” या उक्तीला अनुरूप आपली प्रवक्त्यांनी बौद्धिक दिवाळखोरी पुन्हा पुन्हा जनतेसमोर उघड करण्यापेक्षा आदिनाथचा लिलाव आता कशामुळे होणार नाही, शासनाने करोडो रुपयांचा बोजा कमी करण्यासाठी काय तजवीज केली आहे ? याचा अधिकृत तपशील जनतेसमोर मांडावा, असे आव्हान दिले आहे. तसेच “हा काही लिलाव म्हणजेच जेऊर च्या आठवडा बाजारातला लिलाव नाही, आलं मनात की पाडला बंद,” असा टोलाही लगावला आहे.
आपल्या पोस्टमध्ये शिंदे गटाने म्हणलेआहे की लाकडी-निंबोडी योजना ही योजना तत्कालीन पालकमंत्री संजयमामा भरणे यांनी नियमात बसवून मंजूर केली हे सर्वश्रुत आहे.
रिटेवाडी योजना ही योजना फिजिबल असेल तर 2014-19 मध्ये सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असताना नारायण पाटलांना का मार्गी लावता आली नाही, असा सवाल देखील केला आहे. तसेच कुकडी-उजनी योजना तालुक्याच्या हिताची असल्याचे तपशील शिंदे संपर्क कार्यालयात उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे.

टेंभुर्णी-अहिल्यानगर रस्ता राष्ट्रीय महामार्गात मामा आमदार होण्या आधीच गेला होता, त्यामुळे तो केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. हे नॉलेज ‘प्रवक्त्याना असायला हवे,अशी देखील टिका केली आहे. तसेच विठ्ठल शुगर का विकला ? याचे उत्तर देताना म्हैसगाव कारखाना हा खाजगी उद्योग होता, स्वतःच्या मालकीच्या उद्योगाचं काय करायचं हा व्यक्तिगत विषय असतो, याचे उत्तर विधानसभा निवडणूक प्रचारातच दिल्याचे म्हटले आहे.

आमदार झाल्यानंतर महिन्यातच दहिगाव योजनेचे पाईप जाळून काम बंद पाडून शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्यांना या योजनेविषयी बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा आरोप केला आहे.

माजी आमदार शिंदे गटाचे पाटील गटाला सवाल?
शिंदे गटाने ‘पाटील गटाचे प्रवक्ते सुनील तळेकर यांना काही प्रश्न विचारले आहेत यात म्हटले आहा २०२५\२६ च्या हंगामात आदिनाथ सुरू करण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले? बारामती ऍग्रोचा करार मोडून कारखाना बंद पाडण्याच्या पापात कोण कोण सहभागी होते? गेल्या दीड वर्षात मतदारसंघात किती निधी आणला? रिटेवाडीच्या सर्वेक्षणासाठी किती निधी मंजूर झाला? या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी केली आहे.

संजयमामा विरुद्ध नारायण आबा गटाचा हा सामना आता चांगलाच रंगात आला आहे. दोन्ही बाजूचे मुद्दे, प्रतिमुद्दे आणि शब्दांचे वार अगदी टोकदार होत आहेत. करमाळ्याच्या राजकारणात ‘आदिनाथ’ हा विषय आता केवळ कारखान्यापुरता मर्यादित राहिला नसून प्रतिष्ठेचा झाला आहे.
