5.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
_resize_29_1682739591533.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
-min-min_resize_17-min.jpg)
_resize_81.jpg)
_resize_18.jpg)
.jpg)
4.jpg)
ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून उठवलेला आवाज शासनस्तरावर पोहचल्यामुळेच हा प्रश्न सुटला असून शिंदे-फडणवीस सरकारचे आपण अभिनंदन करत आहेत असे प्रतिपादन माजी आमदार नारायण पाटील यांनी केले.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले की ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून सुप्रीम कोर्टाने जरी आदेश दिले असले तरी हा निर्णय थेट जनविकासावर परिणाम करणारा असाच होता. काही अपवादात्मक ठिकाणी आरक्षणाच्या नियमीत टक्केवारीचे उल्लंघण झाले असले म्हणून संपुर्ण ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षणापासून वंचीत ठेवणे ही बाब अन्यायकारक होती. यामुळेच आपण दिनांक 20 जून 2022 रोजी करमाळा तहसिलकार्यालयात करमाळा मतदार संघातील ओबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या सर्व जातीच्या पदाधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ बरोबर घेऊन मा. तहसिलदार समीर माने यांना एक निवेदन सादर करून ओबीसी आरक्षण सुटणे कितपत गरजेचे आहे हे निवेदन व चर्चा याद्वारे सांगितले.
ओबीसी राजकीय आरक्षणास पुरक अशा इंपरीयल डाटा संकलित करताना काही त्रुटी आढळून आल्याचे मा तहसिलदार यांचे निदर्शनास आणून दिले. या निवेदनाच्या प्रति तत्कालीन मुख्यमंत्री,विरोधीपक्षनेते तसेच जिल्हाधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या होत्या. तसेच हा प्रश्न न सुटता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत व वेळप्रसंगी आपण या प्रश्नावर उतरुन आंदोलन करण्याचाही निर्धार पक्का केला होता. परंतु सत्तांतरानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटी घेऊन या प्रश्नाबाबत करमाळा मतदार संघातील तमाम ओबीसी बांधवांच्या भावना काय आहेत हे सांगितले होते.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.