5.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
_resize_29_1682739591533.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
-min-min_resize_17-min.jpg)
_resize_81.jpg)
_resize_18.jpg)
.jpg)
4.jpg)
राज्यात ओबीसी आरक्षाणावरून राजकीय वातावरण मोठ्या प्रमाणात तापले होते. या आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणुका दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे
8 जुलै रोजी राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा व चार नगरपंचायत पंचायतीच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव संजय सावंत यांनी पत्रकदेखील जारी केले होते. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता राज्यशासनास निवडणूक पुढे ढकल्याची सबब उरली नाही. यामुळे आता गण व गट तसेच नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या प्रभाग रचना तयार असल्याने पुढील आठवड्यात आरक्षणे जाहिर केली जाण्याची शक्यता आहे. यानंतर मात्र केवळ अधिसूचना बाकी असल्याने गावपारावरील राजकारण तापले जाईल. आरक्ष जाहीर झाल्यानंतर खरे चित्र स्पष्ट होईल.
करमाळा तालुक्यात ओबीसी मतदार संख्या लक्षात घेता प्रत्येक गटाने आरक्षणाशिवाय ओबीसींना उमेदवार देण्याची तयारी सुरु केली होती.आता आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याने ओबीसी उमेदवार तसेच ओबीसी दाखला काढून तयारी केलेल्या इच्छुकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.