5.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
-min-min_resize_17-min.jpg)
_resize_81.jpg)
_resize_18.jpg)
.jpg)
4.jpg)
येत्या काही महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणूका घोषित होतील. करमाळा तालुक्यात पुन्हा एकदा जो तो राजकीय गट आपली राजकीय ताकद पणाला लावून या निवडणुकीत उतरणार असे सद्या गृहीत धरले तर हरकत नसावी. आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ही निवडणूक असल्याने प्रचारामध्ये सुद्धा या संबंधितच मुद्दे असतीलच असे नाही. कारण निवडणूकीत प्रचार काळात अनेक मुद्दे उदयाला येत असतात. मग कधी ते संबधित तालुक्यातील, गटातील वा गणातील त्यावेळी घडलेल्या घटनांवर अथवा वादांवरही असु शकतात. तर कधी निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवाराच्या वैयक्तिक व्यक्तिमत्व, हातून घडलेल्या चांगल्या/वाईट बाबी, भ्रष्टाचार आदि सह अनेक लहान सहान विषय कि जे केवळ व्यक्तिदोषापोटी त्या निवडणूकीत प्रचाराचा मुद्दा म्हणून वापरण्यास विरोधक मागे पुढे पहात नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता करमाळा तालुक्यातील निवडणूका कोणत्या मुद्दयावर अधिककाळ स्थिर राहणार हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. प्रामुख्याने जिल्हा परिषद उमेदवारासाठी ही निवडणूक फारशी मुद्दयांनी गाजलेली नसतेच. कारण त्याचे सभा, कामकाजांचे कार्यक्षेत्र हे जिल्ह्याच्या ठिकाणी असल्याने तेथील गाजलेले मुद्दे अगदी गावोगाव पोहचणे अशक्य असते. कधी तरीच एखादा दुसरा मुद्दा जिल्हापरिषद सदस्याला प्रसिद्धी मिळवून देणारा असतो. पण असे मुद्दे आणि असे सदस्य बोटावर मोजण्याइतक्या संख्येत असतील. पण पंचायत समितीच्या उमेदवारास मात्र प्रचारात अनेक मुद्यांवर घेरले जाऊ शकते. कारण त्याच्या कामाचे मोजमाप करण्याचे क्षेत्र तालुक्यातच असल्याने याचे पडसाद गणातील अगदी वाडीवस्तीवर जाऊन पोहचलेले असतात. यामुळेच मग आगामी निवडणुकीत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूका कोणत्या मुद्दयावर अधिक प्रमाणात गाजणार हा आतापासूनच चर्चेचा विषय असू शकतो.या दोन्ही संस्थांच्या वतीने लाभधारकांसाठी विशेष योजना शासन राबवते. मग यात घरकुल, शौचालय, इतर लाभ साहित्य मग यात शिलाई मशीन, शेवया मशीन, पिको फाॅल मशीन यासह इतर काही साहित्य आदिचा समावेश असतो. तर शेतकऱ्यांसाठीही विहीर, शेतीपंप मोटार व वीज साहित्य, पाईप, कोळप्यापासून ते अगदी ट्रॅक्टर पर्यंत शेतीपयोगी साहित्य समाविष्ट असते. तर दुसरीकडे वैयक्तिक यौजनांबरोबरच सेस फंडातून रस्ते मुरमीकरण, खडीकरण, वस्ती वा गावासाठी पाण्याची सोय म्हणून हापसे (कूपनलिका), वीज पुरवठा, आरौग्यकेंद्र, शाळांचे सक्षमीकरण आदि सामुदायिक लाभ मिळवून देणार्‍या बाबी सुद्धा येतात. सर्वसामान्य शेतकरी, नागरिक, मागासवर्गीय लाभार्थी, महिला बचत गट आदिंना जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणूका साठी लक्ष केले जाते. परंतू प्रामुख्याने हा प्रचाराचा मुद्दा असुनही तो क्वचितच प्रचारकाळात सर्व दिवस गाजेल अशी शक्यता कमी असते.
आता करमाळा तालुक्यातील इतर मुद्दे कि जे या निवडणुकीत आपला प्रभाव टाकू शकतील अशी शक्यता आहे त्यावर एक प्रकाशझोत टाकूया. करमाळा तालुक्यात एकुण चार साखर कारखाने आहेत. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची संख्या ही अंदाजे एकुण मतदारांच्या चाळीस टक्के इतकी असेल. यामुळेच मग या कार्यक्रमाद्वारे झालेले गाळप व ऊसतोड नियोजन कार्यक्रम यापासुन ते दिलेला ऊसदर हा मुद्दा अचानक पंचायत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीत वर येऊ शकतो. श्री मकाई, श्री भैरवनाथ व श्री कमलाई हे कारखाने आपले यंदाचे गाळप हंगाम संपवून बसले आहेत. तर आदिनाथ हा कारखाना सुरु झालाच नाही. यामुळे आता मकाई हा कारखाना सहकारी तत्त्वावर असल्याने याचे कामकाज प्रचारात मुद्दा बनून बागल गटास फायदाही देऊ शकतो तर कधी तोट्याचाही ठरु शकतो. बागल गट हा आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांच्या कडे असलेल्या मकाई सहकारी साखर कारखाना यास शक्तीस्थळा प्रमाणे वापरून पश्चिम भागातील उमेदवारांना मतांचे बळ देऊ शकेल. कारण मकाई कारखान्याचे भागधारक हे जरी सर्वत्र असले तरी सर्धाधिक संख्या हि या भागात असल्याने या भागातील बागल गटाच्या उमेदवारांना मकाईचा मुद्दा फायद्याचा ठरु शकतो. तर तालूक्यात इतर ठिकाणी बहुतांश गावात मकाईचे भागधारक आहेत, परंतू त्यांची संख्या त्या गणातील अथवा गटातील बागल गटाच्या उमेदवारास जिंकूनच देईल इतपत नाही. यामुळे मकाई हा प्रचाराचा मुद्दा बनणार याची शक्यता नाकारता येणार नाही. याबाबत हा मुद्दा बागल गट किती प्रभावी पणे सकारात्मक मांडतो आणि विरोधक किती प्रभावी पणे नकारात्मक मांडतो यावरच या मुद्द्यावरून निवडूक रंग घेऊ शकते.
आता श्री भैरवनाथ कारखाना हा जरी करमाळा कार्यक्षेत्रात येत असला तरी या कारखान्याचे नेतृत्व इतर तालुक्यात असून तेथील निवडणूकीत ते सक्रीय व व्यस्त असल्याने श्री भैरवनाथ कारखाना हा प्रचाराचा मुद्दा कधीच बनू शकणार नाही.परंतू मतदाना दिवशी कोणत्या उमेदवारास मदत करावी अशा सुचना ऐनवेळी कारखाना नेतृत्व कारखाना प्रशासनाद्वारे निगडीत ऊस उत्पादक सभासद, कामगार, वाहतूकदार आदिंना देऊ शकेल. पण हि बाब प्रचारा इतकी उघड नसेल. श्री कमलाई हा कारखाना विद्यमान आमदार संजयमामा शिंदे यांचेशी निगडीत असल्याने याचा वापर मुद्दा म्हणून आमदार शिंदे गट करु शकेल. पण हे आवाहन स्विकारताना ऊसदर, ऊसतोड नियोजन या बाबी फायदेशीर ठरणार असतील तरच आमदार शिंदे गटाकडून या कारखान्याच्या कामकाजाचा सकारात्मक मुद्दा निवडणूकीत येऊ शकेल. परंतू कारखाना प्रशासन व कामगार यंत्रणेचा वापर बागल गट व शिंदे गट जरुर करतील हि शक्यता नाकारता येणार नाही. आता आदिनाथ हा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूकीसाठी प्रचाराचा मुद्दा बनू शकेल का तर याचे उत्तर नाही असेच म्हणावे लागेल. प्रचारात हा मुद्दा जरुर येईलही पण याचा प्रभाव मतदारांवर कितपत पडणार हे निवडणूक निकालानंतर समजेल. कारण याची काही ठळक कारणे आहेत. आदिनाथ बंद झाला हि प्रोसेस काही एका दिवसाची वा एका गाळप हंगामाची नाही. अनेक वर्षे गैर नियोजन व भ्रष्टाचार यामुळेच हा कारखाना अधोगतीकडे गेला. बागल गटास याचा फटका अधिक काळ सत्ताधारी असल्याने बसु शकत होता. परंतू भाडेपट्टी करार करणे व साखर विक्री करुन तो करार परत रद्द करण्यासाठी कोर्टात जाणे याबाबी सभासदांनी स्विकारल्या जाण्याचीच जास्त शक्यता आहे. परंतू मागील कारभारावर बोट ठेऊन विरोधक जितके प्रचारामध्ये जोर देतील तितकाच जास्त तोटा बागल गटासच होऊ शकेल.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.