आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या भाडेकराबाबत परत एकदा दस्तुरखुद्द आमदार रोहीत पवार यांनीच स्पष्टीकरण देत आदिनाथ आम्हीच चालवणार असल्याचे ठामपणे सांगितले. तर मागिल काही दिवसांपूर्वी आदिनाथ कारखान्याची ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा झाली व यात सभासदांनी भाडेपट्टी करार रद्द व्हावा म्हणून ठराव संमत केला. या दोन्ही घटनांचा परिणाम आता सभासदांवर होत असून खरे कोणाचे धरावयाचे या संभ्रमात सभासद पडला आहे. वास्तविक पाहता अनेक कारखान्याचे कार्यकारी संचालक पद सांभाळलेले हरीदास डांगे हे तालूक्यातील वातावरण दुषित करत आहेत की काही केल्याने आदिनाथ कारखाना हा भाडेतत्त्वावरच चालला पाहीजे असा अहंकार मनात ठेऊन सुभाष गुळवे कामाला लागले आहेत यां दोघांची पोलखोल होणे आता गरजेचे आहे. एकीकडे कसलेही अधिकार स्वतः कडे नसताना बचावच्या माध्यमातून डांगे हे सभासदांकडून ठेवी गोळा करण्यासाठी भावनिक मुद्दे प्रकाशात आणत आहेत. तर दुसरीकडे पवार समर्थक हे मात्र डांगे यांचे हे नियोजन नियमबाह्य असुन सभासदांची फसवणूक करणारे आहे असे सांगत आहेत. एकीकडे आदिनाथ बचाव समितीने संपूर्ण माहिती न घेता अर्धवट माहितीच्या जोरावर आदिनाथचा भाडेपट्टी करार रद्द करण्यासाठी आपला लढा सुरु केला आहे असे वाटत आहे. तर दुसरीकडे आमदार रोहीत पवार हे राज्यातील सत्तेच्या जोरावर आदिनाथच्या भाडेपट्टी करारातील आता उघड्या पडलेल्या त्रुटी भरुन काढण्यासाठी अशी ठाम वक्तव्ये करत आहेत. या बाबी आता सभासदांना समजण्यासाठी आमदार रोहीत पवार व बचाव समिती यांची एक बैठक होणे गरजेचे आहे. अशी बैठक झाली तरच सत्य बाहेर येईल. तसेच सदर बैठक ही पत्रकारांच्या उपस्थितीमध्ये करमाळा तालूक्यातच व्हावी. अन्यथा बचाव समितीने कोणते मुद्दे बैठकीत मांडले याची पडताळणी शेवटपर्यंत होणार नाही.
आदिनाथच्या मुद्दयावर एकदा दुध का दुध व पाणी का पाणी होणे आता गरजेचे आहे. या संपूर्ण घटनेमागे राजकारण चालले असल्याचे आता कोणीही नाकारत नाही. कारण बचावकडून दरवेळेस पाया नसलेले पांगळे मुद्दे समोर आणले जात आहेत. भाडेपट्टी करार रद्द करण्याचे संपूर्ण अधिकार हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅकेस असताना डांगे व टिमने एकदाही सदर बँकेसमोर आपले ठाम मत मांडले नाही अथवा आंदोलनाचा इशारा दिला नाही. अधिकार नसतानाही ठेवी गोळा करण्याचे विषय सतत अधोरेखित केले जात आहेत. तसेच आता तर डांगे यांना विद्यमान संचालक मंडळाने सह्याचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी सुध्दा दबक्या आवाजात केली जात आहे. वास्तविक पाहता निवडून आलेल्या संचालक मंडळापैकीच कोणाला तरी सह्याचे अधिकार देता येतात, संचालक मंडळाच्या बाहेरील कोणाही व्यक्तीला सह्यांचे अधिकार सदर संचालक मंडळ देऊच शकत नाही असा सर्वज्ञात नियम असतानाही अशी मागणी करण्याचे कारण काय असावे. यामागे कोणता हेतू दडलेला असावा याचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे.
डांगे हे साखर आयुक्ताकडे राज्यातील 300 कार्यकारी संचालकांच्या यादीत समावेश असलेले एमडी आहेत. यामुळे त्यांची आदिनाथचे एमडी म्हणुन नेमणुक करावी अशी शिफारस विद्यमान संचालक मंडळाने साखर आयुक्तांकडे करावी ही मागणी रास्त होती. पण अशी मागणी बचाव समिती करत नाही. यामुळेच मग डांगे-बिले-चिवटे यांचे नेमके हेतू कोणते आहेत हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. आमदार रोहीत पवार यांनी दुसर्या वेळेस ठाम स्पष्टीकरण दिले असून त्यांनी एकदाही कारखाना सुरु करण्यास विलंब का झाला याचे कारण स्पष्ट केले नाही. तसेच आदिनाथ संचालक मंडळ व त्यांचेत झालेला भाडेपट्टी करारही त्यांनी सार्वजनिक केला नाही. यामुळेच आता सभासदही रोहीत पवार यांच्या भुमिकेवर व हेतूवर शंका घेऊ लागले आहेत. तर दुसरीकडे आमदार संजयमामा शिंदे व माजी आमदार नारायण पाटील यांनी आदिनाथच्या या चालू विषयाबद्दल आपली अधिकृत भुमिका सविस्तर पणे जाहीर केली नाही. सोशल मीडिया मध्ये मात्र आदिनाथ बचाव व पवार समर्थक यांचेत चांगलेच युध्द रंगले आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.