5.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
-min-min_resize_17-min.jpg)
_resize_81.jpg)
_resize_18.jpg)
.jpg)
4.jpg)
करमाळा तालुक्यात नव्हे तर राज्यभर सध्या शेतकरी आंदोलने करत रस्त्यावर उतरताना दिसुन येत आहे. करमाळा तालुक्यातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. माजी आमदार नारायण पाटील यांचे धरणे आंदोलन, बागल गटाचा आंदोलनाचा इशारा व इतर पक्ष संघटनांनी महावितरणला दिलेली निवेदने या कशालाही न जुमानता महावितरणची पक्कड शेतीपंपाची वीज कनेक्शन तोडण्यासाठी चालूच आहे. माळशीरस तालूक्यात तर माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या निवेदनाला न मोजता महावितरणचे अधिकारी बैठक सोडून उठून गेले पण त्यांनी आपली भूमिका बदलली नाही. पंढरपुरात एका युवा शेतकऱ्याने फेसबुक लाईव्ह करुन आत्महत्या केली पण तरीही महावितरण वसुली व वीज कनेक्शन तोडण्यावर ठाम आहे. या सर्व घटनावरुन उर्जा मंत्री नितीन राऊत व अर्थमंत्री अजित पवार हे दोघे काहीही झाले तरी शेतकऱ्याला आता वीज बिलात सवलत देणार नसल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्याचा राग हे दोघे अंगावर घेत आहेत पण शासनाची तिजोरी भरण्याचे बंद करणार नाहीत. वास्तविक पाहता अशी परिस्थिती का निर्माण झाली हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मागील पाच वर्षात म्हणजे 2014 ते 2019 मध्ये महायुती सरकारने शेतकर्‍यांना एकदाही वीज बिल मागितले नाही. केंद्रात व राज्यात भाजपा प्रणित सरकार होते.आता डबल इंजिनचे सरकार असल्याने निधीची कमतरता नव्हती. पाच वर्षात वीज बिल मागितले नाही पण तरीही वीजेची कोट्यावधी रुपयांची कामे मतदार संघात झाली. मग आता महाविकास आघाडी सरकार आले आहे. नावातच महाविकास असे असल्याने यांना केवळ विकास करुन नाही थांबायचे तर महाsss विकास करायचा आहे. यामुळे मग ही पठाणी वसुली चालू आहे. आता शेतकऱ्याला ही थकबाकी भरताना नाकी नवू येत असून उभी पिके वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. खर तर शेतकऱ्याची गत ही जंगलातील माकडा सारखी झाली आहे. वर्षभर या झाडावरुन त्या झाडावर उड्या मारत बसायचे पण इतर प्राणी पक्षासारखे आपले घरटे नाही उभे करायचे. आणि मग पावसाळा आला की घर असावे अशी अपेक्षा धरायची. वास्तविक तहान लागल्यावर आड खोदायची ही भुमिकाच शेतकऱ्याला आर्थिक संकटात ढकलून देते. मग बँकेचे कर्ज असो वा वीज बिल, शेतकरी नेहमी नोटीस येईपर्यंत भरतच नाही. जिरायत शेतकऱ्याची असेल अडचण, पण बागायतदार शेतकऱ्याला काय झालं? त्यांनी तर आपल्या आर्थिक गणितातून वीज बिलाचे आकडे सवयीने वजा करायला हवे होते. केळी व ऊसा सारखी नगदी पिके घ्यायची आणि मग आर्थिक दारिद्र्य दाखवायचे ही गोष्ट बळीराजाला नाही शोभत
दुसरीकडे महावितरणचे धोरणही शेतकऱ्यासारखेच आहे. एरव्ही वर्षभर भरमसाठ चीरीमीरी खात वीजेचे आकडे, अनियमीत डीपी, कार्यालयात निधीचा घोळ घालत चाललेला भ्रष्टाचार या सर्व गोष्टी करायच्या आणि मार्च एण्ड आला की मग निघायचे पक्कड घेऊन. हे धोरण तरी चांगले आहे का? महावितरण इतके अनियमीत काम इतर दुसऱ्या कोणत्याही विभागात नसेल. इकडे शेतकरी जर डिपी जळाला तर स्वतःच खाली उतरवतो, पिक अप मधे टाकून डिपी भरुनही आणतो व परत चढवतो. महावितरणला मात्र याचे काही वाटत नाही. तिकडे शेतकऱ्याला पन्नास साठ हजाराचा फटका बसतो. डिपी ऑईल पासुन कप, तारा, खांबा पर्यंत सर्व सामान शेतकरी स्वतःच्या पैशाने विकत घेतो व लाईटचे काम करतो. महावितरण मग पध्दतशीरपणे पांढरी पाने काळी करत हा खर्च आपणच केला आहे असे दाखवत निधीची विल्हेवाट लावतात. हे कित्येक वर्षे झाली घडत आहे. आम्ही हे वास्तव बेधडकपणे लिहतोय यामागे बरेच भक्कम पुरावे सुध्दा आहेत. यामुळे मग आता दोष कुणाला द्यायचा हे समजत नाही.
शेतकर्‍यांच्या चुकारपणाला दोष द्यायचा की महावितरणच्या मनमानी कारभाराला दोष द्यायचा हे नक्की ठरवलं पाहीजे. वीजे बाबत सरकारने एक कोणतीतरी भुमिका निश्चित केली पाहिजे. शेजारच्या राज्यात मोफत वीज दिली जाते, अहो देशाच्या राजधानीत वीज मोफत दिली जाते. मग इकडे आमच्या शेतकऱ्याला असं कोंडीत पकडून ही पठाणी वसुली अजून किती वर्ष करत राहणार. ब्रम्हदेव हे सगळ वरुन पहात आहे. तो काही खाली येणार नाही. पण सरकार जर असंच करत राहीलं तर मात्र यमाचा रेडा कधी कोणत्या मंत्री महोदयाला अथवा अधिकाऱ्यांना उचलून नेईल ते मात्र सांगता येणार नाही. सर्वांना दीर्घकाळ आयुष्य लाभो. पण शासन म्हणून आता वीज मागणी, वितरण व पुरवठा याचा ताळमेळ लावून एक चांगला कार्यक्रम आखण्याची हीच खरी वेळ आहे
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.