राज्यातील अनुसूचित जाती ,विमुक्त जाती ,भटक्या जमाती इतर मागास प्रवर्ग, व मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी राज्य शासनाने मूळ ठिकाणी वास्तव्याचे ६० ते ७० वर्षांपूर्वीचे पुरावे जोडण्याची अट घातली आहे मात्र ही अत्यंत जाचक व किचकट असल्याने ती तात्काळ रद्द करून या सर्व प्रवर्गातील घटकांना न्याय द्यावा अशी मागणी सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस सामाजिक न्याय विभागचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश कांबळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे .
राज्यातील अनुसूचित जाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी राज्यातच मूळ वास्तव्याचे पुरावे जाती प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकार्यांकडे सादर करण्याची अट घातली आहे त्यानुसार अनुक्रमे दि. १० ऑगस्ट १९५० , दि .२१ नोव्हेंबर १९६१ , दि . ऑक्टोंबर १९६१ दि .१३ ऑक्टोंबर १९६७ व दि .१३ जून १९९५ पूर्वी राज्यात मूळ वास्तव्याचे पुरावे जोडावे लागतात तशी अधिसूचना दि.१ सप्टेंबर २०१२ ला राज्य शासनाने काढले आहे त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी व गरजू व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र मिळवताना अनंत अडचणी येत आहेत .
वास्तविक पन्नास वर्षापूर्वी च्या जागी कोणतीच कागदपत्रे मिळून येत नाहीत परिणामी राज्यातील विद्यार्थी व गरजूंना जातीचे प्रमाणपत्र मिळवताना मोठी अडचण निर्माण होत आहे त्यामुळे राज्य शासनाने कायम वास्तव्याची दि.१ सप्टेंबर२०१२ ची अधिसूचना रद्द करावी व दि .१० मार्च २००५ व दि .२८ ऑक्टोंबर २००५ व दि .१ ऑक्टोंबर २००८ च्या राज्य शासन परिपत्रक व निर्णयानुसार पूर्वीप्रमाणेच मागणी करेल त्याठिकाणी जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी कांबळे यांनी पत्राद्वारे केली आहे .
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.