loader
Breaking News
Breaking News
Foto

जातीच्या दाखल्यासाठी ६० ते ७० वर्षांपूर्वीचे पुरावे जोडण्याची जाचक अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी - गणेश कांबळे

राज्यातील अनुसूचित जाती ,विमुक्त जाती ,भटक्या जमाती इतर मागास प्रवर्ग, व मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी राज्य शासनाने मूळ ठिकाणी वास्तव्याचे ६० ते ७० वर्षांपूर्वीचे पुरावे जोडण्याची अट घातली आहे मात्र ही अत्यंत जाचक व किचकट असल्याने ती तात्काळ रद्द करून या सर्व प्रवर्गातील घटकांना न्याय द्यावा अशी मागणी सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस सामाजिक न्याय विभागचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश कांबळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे .

http://karmalachaufer.com//assets/images/2020/add/2020/IMG-20200818-WA0210.jpg

राज्यातील अनुसूचित जाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी राज्यातच मूळ वास्तव्याचे पुरावे जाती प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकार्‍यांकडे सादर करण्याची अट घातली आहे त्यानुसार अनुक्रमे दि. १० ऑगस्ट १९५० , दि .२१ नोव्हेंबर १९६१ , दि . ऑक्टोंबर १९६१ दि .१३ ऑक्टोंबर १९६७ व दि .१३ जून १९९५ पूर्वी राज्यात मूळ वास्तव्याचे पुरावे जोडावे लागतात तशी अधिसूचना दि.१ सप्टेंबर २०१२ ला राज्य शासनाने काढले आहे त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी व गरजू व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र मिळवताना अनंत अडचणी येत आहेत .

शंभुराजे फरतडे ✍ (चौफेर प्रतिनीधी)

वास्तविक पन्नास वर्षापूर्वी च्या जागी कोणतीच कागदपत्रे मिळून येत नाहीत परिणामी राज्यातील विद्यार्थी व गरजूंना जातीचे प्रमाणपत्र मिळवताना मोठी अडचण निर्माण होत आहे त्यामुळे राज्य शासनाने कायम वास्तव्याची दि.१ सप्टेंबर२०१२ ची अधिसूचना रद्द करावी व दि .१० मार्च २००५ व दि .२८ ऑक्टोंबर २००५ व दि .१ ऑक्टोंबर २००८ च्या राज्य शासन परिपत्रक व निर्णयानुसार पूर्वीप्रमाणेच मागणी करेल त्याठिकाणी जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी कांबळे यांनी पत्राद्वारे केली आहे .

http://karmalachaufer.com//assets/images/2020/add/2020/BM-400x270.jpg
foto
Author: करमाळा चौफेर

3 Comments

leave a reply

Recent Posts