5.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
_resize_29_1682739591533.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
-min-min_resize_17-min.jpg)
_resize_81.jpg)
_resize_18.jpg)
.jpg)
4.jpg)
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 28 जुलै 2020 रोजीच्या परिपत्रकानुसार परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (DCPS) योजना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये समाविष्ट करणे बाबत 1 सप्टेंबर 2020 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आलेली आहे. याबाबत थोडे सविस्तर आणि सर्वांगाने विचार करणे आवश्यक आहे. श्री जाधव यांनी सांगीतले असुन या विषयी सविस्तर प्रसिद्धी पत्रक सरकारला काढुन मुद्देसुद प्रतिप्रश्न केले आहेत
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ बंद झाला आणि DCPS ही अत्यंत तकलादू योजना लागू करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या नेतृत्वात '1982 ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू व्हावी' यासाठी महाराष्ट्र आणि देशपातळीवर लढा चालू करण्यात आला आहे. पण शासनाने DCPS ही योजना NPS मध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आणि टप्प्याटप्प्याने सर्वच विभागात याची अंमलबजावणी सुरू झाली. आज घडीला राज्यात शिक्षण विभाग वगळता इतर सर्व विभाग NPS मध्ये समाविष्ट झाले आहेत. शिक्षण विभाग मागे राहण्याचे कारण शिक्षण विभागात DCPS योजना राबविणे मध्ये शासनाच्या अनास्थेमुळे सुरुवातीपासून प्रचंड त्रुटी निर्माण होत गेल्या आहेत. त्यातून अनेक गंभीर प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे अनेक शासन आदेश हे शिक्षक वगळून निघालेले आहेत. पण आत्ता NPS मध्ये समाविष्ट होणे किंवा न होणे याबाबत सर्वांगाने चर्चा होणे गरजेचे आहे. इतर सर्व विभाग NPS मध्ये समाविष्ट झाल्याने आपल्या शिक्षण विभागालाही हे अनिवार्यच करण्याचा शासनाचा डाव दिसत आहे. पण त्यापूर्वी DCPS मधील त्रुटी दूर न करताच NPS मध्ये समाविष्ट करण्याचा अट्टाहास नेमका कशासाठी....? नुकतीच शालार्थ ला NPS टॅब उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. Nps फॉर्म भरण्याअगोदर खालील प्रश्नांची उत्तरेही मिळणे आवश्यक आहे. 1) dcps कपातीचा हिशेब मिळणे.. महाराष्ट्रात आज घडीला अनेक जिल्ह्यात कपात झालेल्या कोट्यावधी रकमेचा हिशेब अजूनही मिळालेला नाही. जिथे हिशेब दिला जात आहे तिथे तो सदृश पूर्ण आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत 2016 पर्यंतच्या कपातीचा हिशेब मिळाला आहे, येत्या काही दिवसात उर्वरित कपातीचा हिशेब शासन हिस्सा व व्याजासह मिळणार आहे. अशीच कमी-जास्त पद्धतीने इतर जिल्ह्यांची परिस्थिती आहे. 2) मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना लाभ देणे बाबत महाराष्ट्रात फक्त शिक्षण विभागात 2005 नंतर नियुक्त पाचशेहून अधिक कर्मचारी मयत झाले आहेत. त्यांना फॅमिली पेन्शनचा लाभ नसल्याने सानुग्रह अनुदान आणि डीसीपीएस कपात रक्कम शासन हिस्सा व व्याजासह परत मिळणे आवश्यक आहे. सानुग्रह अनुदान बद्दल पुणे आयुक्त कार्यालयाला अनेक जिल्ह्यातून प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. त्यामध्येही शिक्षण सेवक कालावधी हा DCPS योजनेचा सदस्य कालावधी म्हणून धरावा की नाही, हा ही प्रश्न अनुत्तरितच आहे. मयत कर्मचाऱ्यांची स्वतःची कपात झालेली रक्कम ही अजून त्यांच्या कुटुंबियांना परत मिळत नाही आहे. 3)आंतरजिल्हा बदलीने गेलेल्या व आलेल्या बांधवांची कपात रक्कम ट्रांसफर होणेबाबत.. याबाबत राज्य स्तरावर कुठेही कार्यवाही झालेली नाही. आजही कोट्यावधी रक्कम परजिल्ह्यात अडकून असलेने ती संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अधिकृत अकाउंटला दिसत नाही. ती हस्तांतरित होणे आवश्यक आहे. 4) मागील राहिलेल्या कपाती बाबत अनेक जिल्ह्यात खूप वेळाने कपाती चालू झाल्या आहेत किंवा अनेक काळासाठी प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे कपातील बंद होत्या. दुर्दैवाने सदर कर्मचाऱ्यांना दुहेरी कपातील सामोरे जावे लागत आहे.जवळ जवळ पगारातील 20 टक्के रक्कम प्रत्येक महिन्याला कपात होते त्यावेळी मासिक उदरनिर्वाहाचे आणि कौटुंबिक अर्थनियोजन विस्कळीत झाले आहे. याबाबत मात्र आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्याची परिस्थिती तुलनेत बरी आहे. कारण सुरवातीपासून कपात चालूच ठेवण्याची भूमिका घेतल्याने 90% पेक्षा जास्त शिक्षक बांधव सुस्थितीत आहेत. तरीही संपूर्ण राज्याची परिस्थिती विचारात घेता कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. याबाबत जितकी रक्कम DCPS मध्ये कपात झालेली आहे ती NPS मध्ये ओपनिंग बॅलन्स म्हणून घ्यावी, मागील कपात आता करू नये, अशी अनेकांची मागणी आहे.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन याबाबत लवकरच संपूर्ण राज्यासाठी आपली भूमिका स्पष्ट करेलच. त्यानुसारच भविष्यातील लढ्याची दिशा आणि धोरण ठरविले जाईल. आज पर्यंत लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरत संघटनेने आक्रोश व्यक्त केला आहे. Covid-19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतही हा मुद्दा धगधगत ठेवण्यासाठी ई-मेल आणि ट्विटर आंदोलन करण्यात आले आहे. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मोठ्या राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. आणि यासाठी सरकारवर सातत्याने दबाव निर्माण करायलाच हवा. येणाऱ्या काळात संपूर्ण कर्मचारी वर्गाला अत्यंत एकजुटीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पेन्शनच्या लढ्यात योगदान द्यावे लागेल. - श्री तात्यासाहेब जाधव -जिल्हासंघटक MRJPHS सोलापूर
5)NPS च्या लाभाचे स्पष्टीकरण. ज्यावेळी DCPS योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली त्यावेळी ही योजना सर्वांसाठीच अनभिज्ञ होती. कालांतराने त्यातील दोष आणि त्रुटी उघडकीस येत गेलेत आणि या योजनेस प्रचंड विरोध वाढत गेला. आज देखील NPS मध्ये समाविष्ट करण्यापूर्वी या योजनेची संपूर्ण माहिती कर्मचाऱ्यांना समजेल अशा भाषेत देणे खूप आवश्यक आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी NPS आणि राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी NPS यामध्ये समानता आहे का? फॅमिली पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी चा लाभ या योजनेअंतर्गत मिळणार आहे का? योजना निवृत्त कर्मचाऱ्यास किमान उदरनिर्वाह करता येईल इतकी समाधानकारक आहे का ? या योजनेअंतर्गत गुंतवली जाणारी रक्कम याबाबत सुरक्षितता कशी असेल ? या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आणि याच्या नियमात बदल करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाचा की राज्य शासनाचा? या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अगदी स्पष्ट आणि साध्या शब्दात कर्मचाऱ्यांना मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. NPS फॉर्म भरण्याच्या अगोदर वरील मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण कर्मचाऱ्यांना मिळायलाच हवे. कारण कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित असलेला "पेन्शन" या शब्दाचा अर्थ साधा, सरळ आणि सोपा आहे.."निवृत्तीनंतरचे मृत्यूपर्यंत सतत सुरू असणारे आणि सन्मानाने जगता येईल इतके मासिक स्थिर उत्पन्न म्हणजे पेन्शन, मृत्यूनंतर कुटुंबाची काळजी वाहणारी व्यवस्था म्हणजे पेन्शन, थोडक्यात निवृत्तीनंतर रम्य प्रवासाची गॅरंटी म्हणजे पेन्शन." जर 1982 च्या जुनी पेन्शन योजनेला पर्याय म्हणून आपण ही राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) सुरू केली असेल, तर किमान या योजनेतून पेन्शन या शब्दाच्या अर्थानुसार कर्मचार्‍यांना अपेक्षित असणारा लाभ खरंच मिळणार आहे का ? हा प्रश्न कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांच्या मनात गेली अनेक वर्ष आवासून उभा आहे. केंद्र व राज्य शासनाने याबाबत स्पष्टीकरण करणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मनात असलेला हा संभ्रम दूर करणे या क्षणाला खूप गरजेचे आहे. जर हे शासनाला शक्य वाटत नसेल आणि खरच ही अत्यंत तकलादू आणि बेभरवशाचे योजना असेल तर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा कोणत्याच सरकारला काही एक अधिकार नाही. अशी बेभरवशाची योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारू नये. त्यापेक्षा अशा प्रसंगी कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांचा आज ज्या योजनेवर भरवसा आहे, जी सर्वार्थाने न्याय देऊ शकते, ती 1982 ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करणे हिच कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे आणि ती हिताची ही आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.