मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा कायदेशीर कचाट्यात अडकलेला प्रश्न अखेर सुटला. राज्य शासनाने असलेल्या अधिकाराचा पुरेपूर वापर करून जिल्ह्यातील अशा ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक पदावर नियुक्तीचा अधिकार पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. आता कायद्यात दुरुस्ती करून अनेकांचे मनसुबे उध्वस्त करण्यात शासन यशस्वी झाले आहे. प्रशासक पदी योग्य व्यक्ती कामकाज पाहणार असल्याने अखेर लोकशाही जिंकली. कोरोना महामारीत सुद्धा मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीबाबत राजकीय पटलावर कायदेशीर बाबी, त्रुटींचा फायदा उठविण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक सक्रिय होते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत
अधिनियम १९५८ याचे अनेकांनी चांगला अभ्यास करून फायदा उठविण्यासाठी खंडपीठ आणि न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र राज्य शासनाने आता प्रशासक नियुक्तीस पोषक अशी कायद्यात सुधारणा करून सर्वांचे मनसुबे उध्वस्त केले. राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली आहे.तर तब्बल १२६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधी दरम्यान समाप्त होणार आहे. जगाला वेठीस धरणाऱ्या कोरोनाने देशातील निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतीच्या ही निवडणुकांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती करण्यासाठी शासनाने दिलेल्या आदेशाला विरोध केला गेला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोट – कलम (१) मध्ये,खंड (क) मध्ये सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.१०, दि. २५ जून २०२० अन्वये , नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून
योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे .आता राज्य शासनाने असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १८२ मधील पोट – कलम (१) मध्ये आणि त्यापैकी सर्व किंवा कोणतेही अधिकारानुसार (१) राज्य शासन , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोट-कलम (१) मध्ये,खंड (क) मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी प्राधिकृत करणार आहेत. आणि (२) तसेच,मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्ह्यांचे पालक मंत्री यांच्याशी सल्लासमलत करण्याचे निर्देश देत आहे . महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी आदेश जारी केला आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.