मराठा आरक्षणापाठोपाठ राज्यात ओबीसी आरक्षणावरुन ही जोरदार राजकारण रंगलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत महात्मा फुले समता परिषदेची बैठक पार पडली. त्यावेळी 100 कार्यकर्ते कोरोना नियमांचं पालन करुन या बैठकीला उपस्थित राहिल्याची माहिती त्यांनी दिलीय. त्याचबरोबर आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सर्वात महत्वाचं म्हणजे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनांही आपण फोन केला आणि मदतीची मागणी केल्याची माहिती भुजबळांनी दिली आहे. मी देवेंद्र फडणवीस यांनाही फोन केला. ओबीसी आरक्षणासाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली. आम्हाला दोष द्या पण ओबीसी समाज सध्या अडचणीत आहे. त्यांच्यासाठी केंद्र स्तरावर मदत करा, अशी मागणी आपण फडणविसांकडे केली असल्याचं छगन भुजबळ यांनी आज सांगितलं. त्यावर केंद्र सरकारशी आपण बोलू असं आश्वासन त्यांनी दिल्याचंही भुजबळ म्हणाले. त्याचबरोबर आपण शरद पवार यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा करणार असल्याचं भुजबळ म्हणाले
भाजपनेही त्यावेळी इम्पेरियल डाटा दिला नाही’ आज महात्मा फुले समता परिषदेच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या निकाल समजावून सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्यासह संपूर्ण देशात लागू झालाय. ओबीसी आरक्षण 27 टक्के आहे. शिक्षण आणि नोकरी आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही, असंही भुजबळ यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसींच्या 65 हजार जागा कमी झाल्या आहेत. इम्पेरियल डाटा गोळा होत नाही तोपर्यंत स्थानिक निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण बाधित होत आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांची भेट घेणार आहोत. भाजपनेही त्यावेळी इम्पेरियल डाटा दिला नाही. तो तत्कालीन भाजप सरकारने दिला असता तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता, असा दावाही भुजबळ यांनी दिलाय. भाजप आंदोलन करत आहे, त्याचं आपण स्वागत करतो. आंदोलन करा पण ओबीसींसाठी करा. समता परिषदही ओबीसी बचाव आंदोलन करणार, असल्याची माहिती भुजबळ यांनी यावेळी दिलीय. जुन्या पद्धतीने निवडणुका कराव्यात अशी आमची मागणी आहे. इतर ओबीसी संघटनाही आमच्यासोबत असतील, असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केलाय.
OBC आरक्षणाचा मुडदा पडत होता, मंत्री मोर्चे काढत होते स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली होती. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय. मला राजकारण करायचं नव्हतं. पण काही झालं की मागच्या सरकारकडे बोट ठेवलं जात आहे. पण 15 महिने या सरकारने काही न करता गप्प बसले. राज्याने केवळ मागास आयोगाची स्थापना करुन डाटा जमा करतोय हे सांगितलं असतं तर कोर्टाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला नसता. मात्र मागासवर्ग आयोग गठीत करण्याचं सोडून काही मंत्री केवळ मोर्चे काढत होते, असा आरोप फडणवीस यांनी केलाय.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.