5.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
-min-min_resize_17-min.jpg)
_resize_81.jpg)
_resize_18.jpg)
.jpg)
4.jpg)
मराठा आरक्षणाला स्थागिती मिळाली आणि महाराष्ट्राचे राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले.मराठा आरक्षणा अनेक वर्षा पासून हा संघर्ष सुरु आहे.आजवर मराठा आरक्षण हे राजकीय इच्छाशक्ती अभावी लटकून आहे.देशात घटनेला अभिप्रेत असलेली समानता खरच अस्तित्वात आहे का ? राज्यांचे अधिकार मोडीत काढत सर्व सामाजिक सूत्रता केंद्र सरकारला स्वताच्या ताब्यात का हवी आहे ? फूले,शाहू,आंबेडकर या विचाराला अभिप्रेत असणारी समानता ही राजकीय घटना दुरुस्तीच्या आधारे विषमतेकडे घेऊन जात असताना न्याय व्यवस्था डोळे झाकून बसणार असेल तर भविष्यात संविधान वर्णव्यवस्था स्थापने कडे झुकते आहे का ? अशीच शंका उपस्थित होते आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात मांडणी करत असताना या देशाच्या सर्वोच्च घटनापीठाच्या इंद्रा सहानी निकालाचा राजकीय सोयीनुसार अर्थ घेतला गेला आहे.इंद्रा सहानी हा निकाल केरळ सारख्या देशातील महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश,राजस्थान व गुजरात सारख्या राज्यांच्या तुलनेत छोटे असलेल्या राज्यातील आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर लागलेला आहे हे लक्षात घ्यायला हव.या निकालानुसार आरक्षीत समुहाचे फेरसर्वेक्षण,नव्या मागास समूहांचा समावेश करताना प्रगत गटाना या आरक्षण कक्षेतून बाहेर काढण्याची सूचना असेल अथवा आरक्षणाचा लाभ घेऊन गुणवता म्हणून खुल्या प्रवर्गात घुसखोरी असेल,जातिनिहाय आकडेवारी नुसार आरक्षण असेल किंवा अपवादात्मक परिस्तिथी मध्ये आरक्षण देण्याची मुभा असेल अश्या सर्व गोष्टीवर भाष्य होणे अपेक्षीत असताना एका मोठ्या समूहाला डावलताना न्यायालयाने मराठा समाजाची अपवादात्मक परिस्तिथी सिद्ध झाली नाही असे नमूद केले. न्यायालयाला नेमकी कशी अपवादात्मक परिस्तिथी हवी होती.सर्व घटनात्मक व इंद्रा सहानी न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुण राज्य मागास आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे अहवाल मांडून आरक्षण दिले आहे.इंद्रा सहानी निकालाचे सर्व निर्देश डावलून आणि कोणताही घटनात्मक अहवाल नसताना EWS आरक्षणाला वेगळा न्याय आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबवून न्यायालयांचे निकष पाळून दिलेल्या आरक्षणाला स्थागिती दुर्दैवी आहे
मा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करूण न्यायालयाने कायदा आणि संविधानाशी सुसंगत भूमिका घेणे आवश्यक आहे. मराठ्यांच्या बाबत असणारा विरोध हा दुर्दैवी आहे पण न्यायालयाच्या निकालातून पुढे आलेल्या विसंगती देखील दुर्दैवी आहेत.ज्या विषयावर सुनावणी घेतली गेली नाही अनेक याचिका प्रलंबीत असताना त्यांच्या बाबत कोणताही निर्णय न घेता न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा मराठा समाजाच्या प्रगतीच्या वाटा बंद करुण राज्यातील सामाजिक व्यवस्था तणावपूर्ण बनवणारा आहे. मराठा समाजाची राज्यातील अवस्था सर्वात बिकट आहे,या राज्यातील सर्वाधिक दरिद्री रेषेखाली असणारा,सर्वाधिक आत्महत्या करणारा शेतकरी,शहरी भागातील हमाल ते रिक्षाचालक समाज म्हणून मराठा समाजाच्या कडे पाहीले जाते आहे. मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे वर्ग होण्याचे सर्वात मोठे कारण हे 102 वी घटना दुरुस्ती हा आहे जी मराठा आरक्षण कायदा बनण्यापूर्वी केवळ 2 महीने आधी तयार केली गेली आहे.या घटना दुरुस्ती अन्वय राज्याला कायदा बनवायचा अधिकार आहे का या सुनावणीवर मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणी घ्यायच्या का ? हा निर्णय होईल.मराठा आरक्षण हा फक्त मराठा समाजाच्या नाही तर या देशातील सर्व बहुसंख्य ब्राह्मणेतर समाजाचा प्रश्न आहे.सरकार म्हणून राजकीय भूमिका मांडल्या जाणे अभिप्रेत आहे पण न्यायालयाने या देशातील नागरिकांच्या मौलिक अधिकारांचे रक्षण करुण त्याना समान हक्क द्यायला हवेत.
2.jpg)
मराठा समाजाच्या आरक्षणावर लेखक प्रशांत भोसले यांचा लेख आवडल्यास पुढे पाठवा
मराठा आरक्षणामुळे केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय आरक्षीत समुहांच्या फेरसर्वेक्षण करण्याबाबत किंवा या देशातील भौगोलिक रचने नुसार मागास समुहाना आरक्षणाचा लाभ देऊन त्याना मुख्य प्रवाहात घेऊन येणार का ? आणि राज्य सरकारे तसा दबाव केंद्रावर आणणार का ?. ज्याना आरक्षण भेटले ते कायम स्वरूपी त्याचे लाभ घेणार का ? मग नव्याने मागास बनलेले व ज्याना प्रवाहात आणायची गरज आहे त्यांच्या बाबत कोणते धोरण शासन राज्यात लागू करनार आहे हे पहाणे आवश्यक आहे.मराठा आरक्षणाला कोणत्याही घटकाचा विरोध नसून आरक्षीत समुहातील स्वताला त्या प्रवर्गाचे मालक समजणाऱ्या नेत्यांची स्वतःच राजकीय अस्तित्व टिकवायची सुरु असलेली धडपड आहे.या देशात सामाजिक एकात्मता आणि घटनेला अभिप्रेत असणारी समानतापूर्ण जातिमुक्त समाज संकल्पना ही सर्वाना समान संधी शिवाय अस्तित्वात येऊ शकत नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय केवळ महाराष्ट्र किंवा मराठा एवढा मर्यादीत न ठेवता या देशाच्या आरक्षण धोरणातील राजकीय चुका बदलून या देशात सामाजिक एकात्मता कशी वाढेल व तमाम भारतीयांच्या मौलिक अधिकारांचे रक्षण होऊन त्याना शिक्षण व सेवात समान वाटा मिळेल यासाठी असणारी ही शेवटची संधी समजून म्हणून पहाणे गरजेचे आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.