5.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
-min-min_resize_17-min.jpg)
_resize_81.jpg)
_resize_18.jpg)
.jpg)
4.jpg)
साखर दरात होत असलेले चढउतार व सरकारचे आयात /निर्यात धोरणांचा फटका राज्यभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना बसला. राज्यातील अनेक रथी -महारथी नेते मंडळीच्या सत्तासिंहासनाला या कारखान्याच्या अडचणी मुळे सुरूंग लागला.
कारखाना कामगारांच्या पगारी ,उस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले, एफ आर पी, तोडणी मजुरांची देणी, वाहतुक दारांची देणी या मुद्यावरुन विरोधकांनी ऐन विधानसभा निवडणुकितच सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. या चक्रव्यूहातुन काही जण कसे बसे सावरले तर काहींच्या आमदारकींच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले. या चक्रव्यूहातुन आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे सत्ताधारी सुद्धा चांगलेच अडकले विरोधकांबरोबर स्वकियांनी (बंडखोर संचालकांनी) देखील खिंडीत पकडण्याचे काम केले. कारखाना चेअरमन व प्रशासनाच्या विरोधात कामगारांनी तब्बल १९ महिन्यांचा लढा दिला.
सध्या आदिनाथ मध्ये शिल्लक असलेल्या साखरेची विक्री सुरु असुन लवकरच आदिनाथ पुर्वपदावर येईल अशी उसउत्पादक शेतकऱ्यांना आशा लागली आहे.
"आंदोलनाचा राजकिय चक्रव्यूह भेदण्यासाठी मार्च एंड आखेरची पगार देवु व साखर विकली की दुसरी दहा ते बारा हजारांची पगार काढु आशी भुमिका प्रशासनाने घेतली होती मात्र काही केल्या साखर विक्री होवु दिली नाही, विरोधकांनी देखील याच मुद्यावर विधानसभा गाजवली". कारखान्यावर सत्ता असलेल्या गटाला हा 'चक्रव्यूह भेदता आला नाही 'त्या मुळे आमदारकीचा 'अभिमन्यु ' या वेड्यात अडकुन उद्धवस्त झाला. सध्या सत्ताधारी कारखाना सुरु करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत व त्यांच्या प्रयत्नाला यश येताना दिसत आहे. आता विषय येतो की कामागारांच्या हितासाठी जिवावर उदार होवुन लढत असलेले स्वयंघोषीत कामगार नेते , व त्यांना उघड वा छुपा पाठिंबा देणारे यांच्या नादी लागुन कामगारांच्या पदरात नेमके काय पडले ? कारण कामगार व प्रशासनाच्या न्यायलयीन लढ्यात झालेल्या सुनावणी वेळी एक क्विंटल साखरे मागे प्रत्येकी दिडशे रुपये(१५० ) कामगारांच्या पगारी साठी कपात करायचे असा निकाल न्यायालयाने दिला असल्याची चर्चा आहे. कामगारांच्या एक वर्षाच्या पगारीसाठी जवळपास एक लाख पोती साखर विकल्यानंतर एक कोटी रुपये जमा होणार आहेत मात्र आज मितीला फक्त दहा ते पंधरा हजार पोती साखर गोडावुन बाहेर पडली आहे. दिवस रात्र साखर बाहेर काढली तरी लवकर हि रक्कम जमा होवु शकते मात्र आज ही रात्रपाळी साठी कामगारंना कामवर न जावु देण्यासाठी काही कामगार नेते दबाव आणत असल्याची चर्चा आहे. आता काही कामगारांना हा "राजकीय कावा "लक्षात आला असुन १९ महिन्यांच्या लढ्यानंतर जर दोन तीन पगारी झाल्या असत्या तर ठिक होते परंतु जर न्यायालयाच्या निकालानुसार पगार घ्यावी लागत असेल तर "आंदोलन करुन पदरात काय पडलं असा सवाल ते करत आहेत."
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.