loader
Breaking News

करमाळा चौफेर

2021-05-07

करमाळा चौफेर | दबलेल्या व दाबलेल्या आवाजाला मोकळी वाट करून देणारे वृत्तपत्र

सामना अग्रलेख – मराठा आरक्षण…लढाई जिंकावीच लागेल!

मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे राज्यातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे. विरोधी पक्ष आणि महाआघाडी सरकारमधील सर्व पक्षांनी एकजुटीने मराठा समाजाच्या हक्काची ही लढाई पुढे नेली पाहिजे. राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे!
महाराष्ट्र कोरोनाशी एकहाती लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयान मराठा आरक्षण नाकारल्याचा निकाल दिला. हा निर्णय धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरूच होती. त्या लढाईत महाराष्ट्राचे सरकार कोठेच कमी पडलेले दिसत नाही. महाराष्ट्रातील छत्रपती शाहू, फुले, आंबेडकरांचा देशभरात नेहमीच उदो-उदो केला जातो, पण बहुजन समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी छत्रपती शाहू महाराजांची भूमिका होती. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा समाजाचा समावेश होता. न्यायालयाने याचा विचार केला नाही. बाकीच्या राज्यांतील लोकांना 50 टक्के आरक्षण दिलेच आहे, पण महाराष्ट्र आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढतो, तेव्हा त्याला वेगळा न्याय लावला जातो. महाराष्ट्राची प्रत्येक पायरीवर कोंडी करायची असा जणू विडाच दिल्लीने उचललेला दिसतोय. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. गायकवाड समितीच्या शिफारशी स्वीकारता येत नसल्याचे आता सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे आणि 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश तेवढे वैध ठरवून न्यायालयाने मोठेच उपकार केले आहेत. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे ही सामाजिक गरज आहे. सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर, लोकभावनेचा आदर करून महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने घेतलेला निर्णय व केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने एका फटक्यात मोडून काढला. महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा लढणारा, कष्ट करणारा आहे. शेतीतील सधनता त्याच्याकडे होती, पण निसर्गचक्राचा फटका, शेतीतील चढ-उतार यामुळे त्या समाजाच्या सधनतेवर संकटे कोसळली. मुंबईसारख्या शहरातील गिरणी कामगारांत तेव्हा मोठय़ा प्रमाणात मराठा, इतर मागासवर्गीय लोकांचाच भरणा होता. त्यांच्याही आयुष्याची पुढे वाताहतच झाली. गेल्या काही वर्षांपासून ‘मराठा’ समाज त्याच्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर उतरला. प्रचंड मोर्चे, धरणे, आंदोलने या मार्गाने आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. या प्रश्नाचे राजकारण न करता मार्ग निघावा हीच सर्वमान्य भावना आहे. लोकांची माथी भडकवून समाजाचे प्रश्न सोडवायची भाषा करणे म्हणजे आगी लावून त्यावर राजकीय पोळ्य़ा शेकण्याचेच राजकारण आहे. महाराष्ट्राचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास तोकडे पडले हा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. एक तर विधिमंडळात आरक्षणासंदर्भातला कायदा एकमताने मंजूर झाला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात जे वकील न्यायालयीन लढाईसाठी नेमले होते तेच वकील आजही होते. त्याच जोरकसपणे आजही बाजू मांडली. मग सरकार कमी पडले म्हणतात ते कसे? मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई लढण्यात राज्य सरकारने जराही कुठे कसूर केली नाही. निष्णात कायदेपंडित सुप्रीम कोर्टात उभे केले. मराठा समाजाची विपन्नावस्था, मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील तमाम नोंदी व निरीक्षणे यासोबतच राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कसे घटनेच्या चौकटीत आहे यावर वकिलांनी तडाखेबंद युक्तिवाद केला. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नाही आणि सध्याच्या
करमाळा चौफेर
http://karmalachaufer.com//assets/images/2020/add/2020/ad_1248x100.jpg